सी-लिंकच्या सुरक्षेसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सुमारे ३३ कोटी रुपयांची सुरक्षा यंत्रणा उभारत असतानाच, आता रेल्वेच्या डब्यांमधील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी क्लोज सर्किट कॅमेरे आणि आत्पकालीन परिस्थितीत मोटरमनशी संपर्क साधण्याची यंत्रणा, या यंत्रणेस प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षकांची जोड अशी अद्ययावत योजना 'एमएमआरडीए'ने मोनो आणि मेट्रो रेल्वेसाठी आखली आहे. मेट्रो आणि मोनोच्या सुरक्षाव्यवस्थेसाठी अमेरिकेतील फेडरल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीची मदत घेतली असून 'एमएमआरडीए'च्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक अमेरिकेतील वाहतूक यंत्रणेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा अभ्यास करून परतल्यावर सुरक्षाविषयक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मोनो आणि मेट्रोची सर्व स्टेशन केंदीय सुरक्षा यंत्रणेने जोडलेली असतील.या कक्षातून प्रत्येक स्टेशनवरील हालचालीचा मागोवा घेतला जाईल.

देशातील जनगणना जातीनिहाय करण्यास अखेर केंद्र सरकारच्या मंत्रिगटाने मान्यता दिली आहे. अनेक विरोधी पक्ष तसेच खुद्द सत्ताधारी यूपीएमधील सहकारी पक्षांच्या आग्रहामुळेच मंत्रिगटाने जातीनिहाय जनगणनेची शिफारस मंत्रिमंडळाला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध जाती-जमाती तसेच उपजातींनी घडलेल्या भारतीय समाजात या निरनिराळ्या घटकांची यथायोग्य आकडेवारीच उपलब्ध नव्हती. सन १९३१च्या अखेरच्या जातीनिहाय जनगणनेनंतर समाजरचनेचा अशा रीतीने अभ्यासच झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर २०१०च्या जनगणनेमध्ये जातीनिहाय मोजणी करावी, असा आग्रह भाजप, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, युनायटेड जनता दलाने धरला होता. खुद्द काँग्रेसमधील एक गटही त्यास अनुकूल होता. या मागणीला व्यापक पाठिंबा मिळू लागल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने मंत्रिगटाची नियुक्ती केली. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंदीय मंत्री शरद पवार, ए. के. अॅण्टनी, पी. चिदंबरम, ममता बॅनर्जी, विरप्पा मोईली, फारुख अब्दुल्ला, दयानिधी मारन, कपिल सिबल, मुकुल वासनिक आणि सलमान खुर्शीद यांचा या समितीत समावेश होता.

मुंबईच्या समुद्रात शनिवारी दोन जहाजांची टक्कर झाल्यामुळे लाखो लीटर तेलाची गळती झाली आहे. आज (गुरुवारी) दुपारी १.४४ वाजता यंदाच्या पावसाळ्यातल्या सर्वात मोठ्या भरतीसोबत हे तेल मुंबईच्या किना-यावर तसेच सखल परिसरात येण्याची शक्यता आहे. जहाजांची टक्कर झाल्यानंतर ‘ चित्रा ’ जहाजावरचे अनेक कंटेनर पाण्यात पडले. यातील काही कंटेनर फुटल्याने त्यातील सामान पाण्यात वाहत आहे. ‘ चित्रा ’ जहाजातील कचरा देखिल पाण्यात पडला. आजच्या भरतीमुळे पाण्यात पडलेले कंटेनरमधले सामान आणि जहाजातील कचरा किना-यावर येण्याची आणि किना-याचा सगळा परिसर प्रदूषित आणि अस्वच्छ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सिडकोमध्ये काम करणा-या सफाई कामगारांना समान कामास समान वेतन देण्याचा निर्णय सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापुढे कामगारांना ९ हजार २०४ रुपये वेतन मिळणार असून याचा लाभ जवळपास १३४० कामगारांना होणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वी कंत्राटी कामगारांना समान कामास समान वेतन देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिका कर्मचा-यांना समान वेतन मिळाले, परंतु, सिडकोमधील कामगारांना मात्र किमान वेतनावर काम करावे लागत होते. या कामगारांनाही चतुर्थ श्रेणी कामगारांप्रामाणे वेतन मिळावे, अशी मागणी सिडकोच्या कामगार संघटनेने केली होती. यासाठी कामगारांनी दोन वेळा आंदोलनही केले होते. कामगारांच्या मागणीची दखल घेऊन संचालक मंडळाने कंत्राटी कामगारांना वेतनवाढ मंजूर केली आहे. पूर्वी कामगारांना ६ हजार ९०० रुपये वेतन मिळत होते

आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणा-या मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडे (एपीएमसी) अद्याप स्वत:ची वेबसाइट नाही. बाजार समितीमधील सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे बाजारभावही पणन मंडळाच्या वेबसाइटवर पहावे लागतात. 'एपीएमसी'ची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी बाजार समिती लवकरच स्वत:चे वेबसाइट सुरू करणार असल्याची माहिती बाजार समितीचे सचिव शरद जेरे यांनी दिली. राज्यातील २९५ बाजार समित्यांची शिखर संस्था म्हणून 'एपीएमसी'ची ओळख आहे. येथील पाच मार्केटमध्ये प्रात्येक वर्षी सरासरी ५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. सर्वात श्रीमंत बाजार समितीला आधुनिकतेचे वावडे आहे. यामुळेच कृषि मालाच्या खरेदीसाठी आजही हत्ता पद्धतीचा वापर होत असल्याची ओरड होत आहे.

वाढत्या नागरीकरणामुळे नवी मुंबईतील आरोग्य सेवा तोकड्या पडू लागल्या. मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या इमारतींच्या बांधकामामुळे तेथे साचविण्यात येणा-या पाण्यामुळे डासांची पैदास वाढली. परराज्यातून नोकरीनिमित्त मुंबईत आलेला अशिक्षित गरीब मजूर वर्ग सोबत येताना मलेरियाचे जंतू घेऊन आला आणि मलेरियाने नवी मुंबईला इतके घेरले की नवी मुंबई २००० च्या दशकात 'मलेरियाचं माहेरघर' म्हणून नावारूपाला आली. सध्याही मलेरिया-डेंग्यूचे सावट आहेच, पण त्याची तीव्रता गेल्या काही वर्षांत कमी झाली आहे. दशकापूवीर्ची परिस्थिती आता राहिली नाही. गेल्या वषीर्पेक्षा साथीच्या रोगांचे प्रमाण कमीच असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. 'मलेरिया हटाव'चा नारा देत नवी मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेली मोहीम त्यास कारणीभूत आहे. ही मोहीम म्हणजे रोल मॉडेल असल्याचे प्रशंसोद्गार राज्याच्या आरोग्य उपसंचालकांनी काढून पालिकेचा कित्ता इतर महापालिकांनी राबविण्याची सूचना केली होती. नुकत्याच मुंबई व आजूबाजूच्या परिसरात हिवताप/डेंगीचा उदेक झाल्यानंतर ज्या उपाययोजना बृहन्मुंबई महापालिका व राज्य शासनाने हाती घेतल्या आहेत त्या उपाययोजना नवी मुंबईत गेल्या दहा वर्षापासून नित्यनेमाने केल्या जात आहेत.

मुंबईतही एसटीच्या मिडी बसेस पुरवण्याची एसटीची तयारी असल्याचे सांगत परिवहन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बेस्टला स्पर्धा निर्माण करण्याचे सूतोवाच केले आहे. मुंबईत पाच हजार बसेसची कमतरता असल्यामुळे पालिकेने संमती दिल्यास एसटीची सेवा देण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. एसटी महामंडळात नव्याने दाखल झालेल्या सहा एअर सस्पेन्शनच्या निमआराम बसेसचे उद्घाटन विखे पाटील यांच्या हस्ते मंगळवारी झाले. भविष्यात अशा १६० बसेस येणार असून त्यातील आसनक्षमता ४१वरून ४९ झाली आहे. उद्घाटन सोहळ्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी एसटीच्या उपकंपनीचा पुनरुच्चार केला.एसटी महामंडळाचे संपूर्ण नियंत्रण असलेली उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना महामंडळाला केल्या आहेत. एक महिन्यात हा प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेशही दिले असून त्या माध्यमातून शहरी वाहतुकीला चालना दिली जाईल, असे ते म्हणाले. राज्यातील अनेक नगरपालिका, महापालिकांच्या हद्दीतील सार्वजनिक परिवहन सेवा चालवण्याची एसटीची तयारी आहे. उपकंपनीमार्फत पालिकांच्या हद्दीत वीस किमी परिघात बससेवा देता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

उरणच्या द्रोणागिरी नोड विभागातील विविध कंटेनर गोदामातील घाण, कचरा थेट खोपटा खाडीकिना-यावर टाकून देत असल्याने इथल्या समुदकिना-यांचे डंम्पिंग ग्राऊंड झाल्याचे दिसून येत आहे. द्रोणागिरी नोडमध्ये शेकडो गोदामे आहेत. या गोदामांमध्ये आयात-निर्यात होणा-या मालाची हाताळणी केली जाते. अशी हाताळणी करून विक्रीयोग्य लाकडे, प्लास्टिक, बरॅक आदी भंगारखान्यांना विकले जाते. मात्र, शिल्लक राहिलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, नाशवंत पदार्थ, कॅन्टीनमधील घाण आदी सर्व आणून थेट पुलाला लागून असलेल्या समुद्रकिना-यावर टाकले जात आहे. उधाणाच्या भरतीच्या वेळी ही सर्व घाण समुद्रामध्ये वाहून जात असल्यामुळे समुद्रात खाडीकिना-यावर मासेमारी करणा-या मासेमारांच्या जाळ्यात घाण अडकत आहे. त्यामुळे त्यांना मासेमारी करताना अडचण निर्माण होत आहे.