पावसाळ्याच्या तोंडावर पुण्यात आज पहिल्याच पावसाने जोरदार हजेरी लावली आणि दीड तासांत तब्बल २६.५ मिलिमीटर पाऊस पडला. मोठय़ा पावसामुळे अनेक रस्ते व चौक जलमय झाले. तसेच, सुमारे ५०-६० ठिकाणी झाडे व फांद्या पडल्यामुळे वाहतुकीतही अडथळे आले. परिणामी, सायंकाळी घराकडे परतणाऱ्या पुणेकरांना त्रास सहन करावा लागला. त्याचबरोबर पावसामुळे या उन्हाळ्यात पहिल्यांदाच वातावरणात सुखद गारवा अनुभवायला मिळाला.शहरामध्ये संध्याकाळी वादळ-वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे विविध ठिकाणी झाडाच्या फांद्या पडून वीजवाहिन्या तुटल्याने त्याचप्रमाणे यंत्रणेत बिघाड निर्माण झाल्याने संध्याकाळनंतर कोथरूड, पद्मावती, पर्वती, रास्ता पेठ व शिवाजीनगर विभागातील काही भागांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होती. रात्री वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. काही ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत दुरुस्तीची कामे सुरू होती.

केंद्राच्या कराराने राज्य सरकार जागे

केंद्र सरकारच्या वेगवर्धित कार्यक्रमात मंजूर झालेल्या धरण प्रकल्पांची कामे नियोजित वेळेत आणि निर्धारित किमतीत पूर्ण न केल्यास त्याचा आर्थिक बोजा आता राज्य सरकारवर पडणार आहे. केंद्र सरकारने वेगवर्धित कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या सामंजस्य कराराचा बडगा उगारल्याने खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची तंबी अधिकाऱ्यांना दिली आहे.रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगवर्धित पाटबंधारे विकास कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यांतर्गत राज्यांमधील रखडलेले लघु, मध्यम व मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय गरज असलेल्या भागांतील प्रकल्पांना अर्थसहाय्य केले जाते. अशा प्रकल्पांची यादी राज्यांकडून मागविली जाते. ही यादी मंजूर करताना त्याबाबतचा सामंजस्य करार संबंधित राज्यांशी करण्यात येतो. या करारातील अटीनुसार वेगवर्धित कार्यक्रमात मंजूर झालेले प्रकल्प वेळेत आणि निर्धारित किमतीत पूर्ण झाले पाहिजेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास आणि प्रकल्प खर्च वाढल्यास त्याचा बोजा संबंधित राज्यांनी उचलायचा आहे.
वेगवर्धित कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या वाटेवर आहेत. मात्र त्याविषयी केंद्र सरकारने याबाबत केलेल्या कराराची आठवण राज्य सरकारला करून दिली आहे. हा करार न पाळला गेल्यास जादा आर्थिक बोजा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. प्रकल्पांची निर्धारित किंमत अनेकदा वाढते. कित्येकदा अधिकारी व कंत्राटदारांच्या साटय़ालोटय़ामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढविली जाते आणि त्याच्या मंजुरीसाठी प्रकल्प रखडतो. हे टाळण्यासाठी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची सूचना सर्व महामंडळांना करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक कामांमुळे प्रकल्पाची किंमत वाढत असल्यास त्याची परवानगी महामंडळाकडून घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रकल्पांचा निधी असताना त्याची प्रगती वेगाने होत नाही. परिणामी सिंचन लाभ मिळण्यास विलंब होतो. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या कामाचा वेग राखला जातो की नाही याची सतत पाहणी करावी. त्यात कंत्राटदाराने यात हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास आणि कामाला मुदतवाढ द्यावी लागली तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.