उपग्रहाची नजर आणि आधुनिक तंत्रज्ञान! ‘कॅम्पा’ निधीतील वनीकरण व जलसंधारणाच्या कामांचे मुख्यमंत्र्यांचे कडक पडताळणी आदेश; व्याघ्र प्रकल्पांतील गावांचे पुनर्वसन वेगाने होणार!

मुंबई: राज्यातील वनसंपदा, मृद व जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने आता थेट आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘कॅम्पा’ (महा कॅम्पा) निधीतून करण्यात आलेल्या वनीकरण, मृद आणि जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह (सॅटेलाईट) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कडक पडताळणी करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण (महा कॅम्पा) नियामक मंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला मंत्री गणेश नाईक यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पारदर्शकतेसाठी जुनी पद्धत बदलणार
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कॅम्पाअंतर्गत होणाऱ्या कामांच्या पडताळणीची सध्याची पारंपरिक पद्धत बदलण्याची अत्यंत गरज आहे. कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांमधून काही नमुने (सॅम्पल्स) निवडून त्यांचे विशेष सर्वेक्षण केले जावे. तसेच, संबंधित यंत्रणांनी केवळ कागदोपत्री काम न करता मृद व जलसंधारण आणि वनीकरणाच्या कामांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ती प्रत्यक्ष जमिनीवर यशस्वी करावीत, अशी तंबीही त्यांनी दिली.
गावांचे पुनर्वसन आणि रोजगाराला चालना
वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी कॅम्पाचा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निधीचा मोठा हातभार लोकांचे जीवन आमूलाग्र बदलण्यासाठी होऊ शकतो. व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे या निधीच्या माध्यमातून प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच, राष्ट्रीय कॅम्पा निधीतून राज्यातील राखीव वनक्षेत्रांतील गावांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यस्तरीय कॅम्पा प्राधिकरणाला आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्याचे आदेशही देण्यात आले.
निधीचे नियोजन आणि आर्थिक गुंतवणूक
राज्याच्या या राखीव निधीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये खाते उघडण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या निधीवर अधिक व्याज मिळवून महसूल वाढवण्यासाठी गुंतवणुकीचे सुरक्षित आणि चांगले पर्याय निवडावेत, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ३०० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून वनेतर जमीन वनक्षेत्रांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दुष्काळावर मात: कुरण विकासावर भर
सध्या राज्यासमोर असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता, मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कॅम्पा निधीचा उपयोग करून ‘कुरण विकास कार्यक्रम’ अधिक प्रभावीपणे राबवावा, जेणेकरून जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणखी सुनिश्चित करता येईल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
कॅम्पा अंतर्गत झालेल्या कामांचा लेखाजोखा:

• पर्यायी वनीकरण: आतापर्यंत तब्बल १,०७,८६५ हेक्टर क्षेत्रावर यशस्वी रोपवनाची कामे पूर्ण.
• पायाभूत सुविधा: वर्ष २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीत वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५६२ निवासस्थाने आणि ८३ कार्यालयांचे बांधकाम पूर्ण.
• महिला सक्षमीकरण/सुविधा: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पर्यटकांसाठी ६२ विशेष विश्रामगृहे तयार.
• कुरण विकास: १५,७२४ हेक्टर क्षेत्रावर चाऱ्यासाठी कुरण विकासाची कामे यशस्वीरित्या पूर्ण.
• पुनर्वसन: व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांमधील ५५ गावांचे सुरक्षित व यशस्वी पुनर्वसन.

कॅम्पा (CAMPA) निधी म्हणजे प्रतिपूरक वनीकरण निधी (Compensatory Afforestation Fund).
जेव्हा विकासकामांसाठी (उदा. रस्ते, रेल्वे, खाणकाम किंवा धरणे) वनजमीन गैर-वन हेतूंसाठी वापरली जाते, तेव्हा होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी हा निधी गोळा केला जातो. [1]
या निधीशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
हा निधी कसा गोळा होतो?
पर्यावरणीय नुकसान भरपाई: कोणतीही कंपनी किंवा सरकारी संस्था जेव्हा जंगलाची जमीन वापरते, तेव्हा त्यांना त्या बदल्यात दुसऱ्या जागेवर वनीकरण करण्यासाठी (झाडे लावण्यासाठी) आणि जमिनीच्या मूल्याची भरपाई (Net Present Value – NPV) म्हणून ठराविक रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागते.
कायदा: हा निधी प्रतिपूरक वनीकरण निधी कायदा, २०१६ (CAF
निधीचे वितरण कसे होते?
सुप्रीम कोर्टाच्या आणि केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार जमा झालेल्या एकूण निधीची विभागणी दोन स्तरांवर होते: [1]
९०% हिस्सा: संबंधित राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधीला (State Fund) दिला जातो, कारण प्रत्यक्ष वनीकरणाचे काम राज्यांमध्ये होते.
१०% हिस्सा: राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधीकडे (National Fund) केंद्र सरकारच्या स्तरावर देखरेख आणि नियोजनासाठी ठेवला जातो.
या निधीचा वापर कशासाठी केला जातो?
नवीन वनीकरण: नष्ट झालेल्या जंगलाच्या बदल्यात दुसऱ्या ठिकाणी नवीन झाडे लावणे.
जंगलांचे पुनरुज्जीवना: नैसर्गिक पद्धतीने जंगलांची वाढ करणे आणि वनसंपत्तीचे रक्षण करणे.
वन्यजीव संरक्षण: जंगलातील प्राण्यांच्या अधिवासाचा विकास करणे आणि त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा सुधारणे.
पर्यावरणीय संतुलन: जैवविविधतेचे रक्षण करून निसर्गाचा समतोल राखणे.